रादौर, 19 जुलाई (कुलदीप सैनी) : भारतीय किसान संघ ने पर्यावरण मंत्रालय द्वारा खेतों में खड़े पेड़ों की कटाई के लिए जारी नए अध्यादेश का कड़ा विरोध किया है। प्रदेश महामंत्री रामवीर सिंह चौहान ने कहा कि नए कानून के तहत अब किसानों को पेड़ कटाई के लिए पोर्टल पर पंजीकरण कर वन विभाग से अनुमति लेनी होगी, जो कि किसानों के लिए अतिरिक्त बोझ और परेशानी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में यमुना किनारे के क्षेत्र में बड़ी मात्रा में पॉपुलर की खेती होती है, जिसे किसानों ने अपनी आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से अपनाया है। अगर पेड़ कटाई पर इस तरह की सख्त नीति लागू हुई तो किसान इस खेती से पीछे हट जाएगा, जिससे न केवल उसकी आमदनी प्रभावित होगी, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचेगा। भारतीय किसान संघ ने इस अध्यादेश को “इंस्पेक्टर राज” करार देते हुए कहा कि यदि यह वापस नहीं लिया गया तो संगठन पूरे प्रदेश में आंदोलन शुरू करेगा। जल्द ही सभी जिलों में उपायुक्तों के माध्यम से पर्यावरण मंत्रालय को ज्ञापन सौंपा जाएगा।