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मशरूम उत्पादन को मिल रहा बढ़ावा
मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि अनुसूचित जाति के किसानों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए विशेष योजनाएं लागू की गई हैं। इनके तहत विभिन्न बागवानी गतिविधियों के लिए 85 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध करवाई जा रही है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में बागवानी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी दिशा में नई बागवानी पॉलिसी तैयार की जा रही है, जिसे जल्द लागू किया जाएगा।
1,000 एकड़ में स्मार्ट बागवानी तकनीकों को बढ़ावा
इस वर्ष हरियाणा के सभी जिलों में आधुनिक बागवानी तकनीकों को तेजी से बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत संरक्षित खेती, एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, ग्रीनहाउस और वर्टिकल फार्मिंग जैसी तकनीकों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
सरकार ने करीब 1,000 एकड़ क्षेत्र को इन आधुनिक तकनीकों के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा है।
बागवानी एवं विपणन विभाग बनाने की तैयारी
मंत्री ने बताया कि किसानों को बागवानी फसलों के उत्पादन से लेकर वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग तक बेहतर संस्थागत सहयोग देने के लिए विभाग के ढांचे में बदलाव किया जा रहा है। इसके तहत विभाग का पुनर्गठन कर इसका नाम ‘बागवानी एवं विपणन विभाग’ करने का प्रस्ताव है।
पूरे साल खुला रहेगा ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल
वर्ष 2026-27 में बागवानी फसलों का पंजीकरण ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पूरे साल खुला रहेगा। इससे किसानों को अपनी बागवानी फसलों का विवरण दर्ज करवाने में सुविधा मिलेगी।
इसके अलावा फसलों के बेहतर भंडारण, कीमतों में स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ‘कोल्ड चेन नीति’ लागू की जाएगी।
मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि इन योजनाओं और नीतियों के माध्यम से सरकार कृषि को आधुनिक, टिकाऊ और अधिक मुनाफे वाला क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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