Haryana Cabinet Meeting : 27 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र, कोचिंग सेंटरों के लिए नई नीति

चंडीगढ़, 13 अगस्त (कुलदीप सैनी)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रेस वार्ता में सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में रखे गए 12 एजेंडों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई है। वहीं हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से शुरू होगा।

कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण होगा अनिवार्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। कोचिंग सेंटरों के लिए नई नीति बनाई गई है, जिसके तहत उनका पंजीकरण अनिवार्य होगा। संस्थानों में पीने के पानी, अग्नि सुरक्षा, पर्याप्त बैठने की व्यवस्था सहित अन्य सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है।

कांग्रेस के प्रदर्शन पर सीएम का पलटवार

कांग्रेस के प्रदर्शनों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष को प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन कांग्रेस को अपने शासनकाल को भी देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि करीब 1.20 लाख कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नौकरी की सुरक्षा प्रदान की गई है। सरकार युवाओं को पारदर्शी तरीके से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है।

गुरुग्राम जलभराव पर बोले सीएम

गुरुग्राम में जलभराव को लेकर नायब सैनी ने कहा कि इस बार बारिश अधिक हुई है, लेकिन प्रशासन ने पहले से तैयारियां की थीं। जलभराव वाले स्थानों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और कई क्षेत्रों में पहले की तुलना में स्थिति में सुधार हुआ है।

अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों में कानून का भय होना जरूरी है। पुलिस को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तथा प्रत्येक शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जरूरतमंद लोगों को एफआईआर दर्ज करवाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

खिलाड़ियों को मिल रही बेहतर सुविधाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, सुविधाएं और रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। खेल नर्सरियों के माध्यम से प्रतिभाओं को शुरुआती स्तर से तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद प्रदेश के खेल बुनियादी ढांचे में व्यापक सुधार हुआ है और पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां देकर सम्मानित किया जा रहा है।