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नवदेश टाइम्स/ संवाददाता
चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को हरियाणा निवास में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व विभाग की सभी सेवाएं पारदर्शी, तकनीक आधारित और निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराई जाएं, ताकि नागरिकों को बिना किसी अनावश्यक देरी के सुगम सेवाएं मिल सकें।
बैठक में मुख्यमंत्री ने एकीकृत राजस्व पोर्टल, शिकायत निवारण प्रणाली और भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने शिकायतों के निपटारे में पूर्ण पारदर्शिता बरतने, अस्वीकृत आवेदनों के स्पष्ट कारण दर्ज करने तथा समय-समय पर उनकी जांच कराने के निर्देश दिए।
अधिकारियों ने बताया कि 40 करोड़ से अधिक पुराने राजस्व अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। 99 प्रतिशत गांवों के नक्शों का जियो-रेफरेंसिंग कार्य पूरा हो चुका है तथा 25 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण का कार्य मिशन मोड में निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को साप्ताहिक समाधान शिविरों में राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने, भूमि पंजीकरण कार्यालयों में नागरिक सुविधाएं बेहतर बनाने, एग्री स्टैक किसान रजिस्ट्री में तेजी लाने तथा आयुष्मान भारत और चिरायु हरियाणा योजना के अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को जोड़ने के निर्देश भी दिए। उन्होंने प्रत्येक जिले में कम से कम एक सरकारी अस्पताल को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने और नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
