हरियाणा के 50 लाख से अधिक लाभार्थियों को CM नायब सैनी की बड़ी सौगात, DBT से 1,595 करोड़ रुपये ट्रांसफर

 

चंडीगढ़, 10 अगस्त (कुलदीप सैनी)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को प्रदेश के लाखों परिवारों को बड़ी सौगात देते हुए विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत 50,04,873 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से 1,595 करोड़ 50 लाख रुपये की राशि सीधे हस्तांतरित की। सरकार का कहना है कि सीधे खातों में राशि भेजने से पारदर्शिता और सुशासन को और मजबूती मिली है।

लाडो लक्ष्मी योजना की 10वीं किस्त जारी

मुख्यमंत्री ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 10वीं किस्त भी जारी की। इसके तहत 9,98,000 बहन-बेटियों के खातों में 209 करोड़ 62 लाख रुपये भेजे गए। अब तक योजना की 10 किस्तों के माध्यम से लाभार्थियों को 2,042 करोड़ 31 लाख रुपये दिए जा चुके हैं।

लाडो लक्ष्मी योजना की आय सीमा बढ़कर होगी 1.80 लाख रुपये

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि लाडो लक्ष्मी योजना के लिए निर्धारित वार्षिक आय सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिक पात्र महिलाओं को योजना का लाभ देने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है।

चालू वित्त वर्ष के बजट में योजना के लिए 6,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सितंबर से 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों की पात्र महिलाएं भी योजना के लिए पंजीकरण करा सकेंगी।

34.93 लाख लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन

मुख्यमंत्री ने 15 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 34,93,978 लाभार्थियों के खातों में 1,124 करोड़ 94 लाख रुपये की राशि हस्तांतरित की। इसमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग भत्ता सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रो-एक्टिव मॉडल अपनाया है। परिवार पहचान पत्र के डाटाबेस के आधार पर पात्रता स्वतः निर्धारित होने से पात्र नागरिकों को बिना आवेदन और सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाए घर बैठे लाभ मिल रहा है।

दयालु योजना के तहत 6,224 परिवारों को सहायता

दयालु योजना के तहत मुख्यमंत्री ने 6,224 परिवारों को 234 करोड़ 77 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। इसके साथ ही अब तक योजना के तहत 83,536 परिवारों को 3,152 करोड़ 48 लाख रुपये की सहायता दी जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि दयालु योजना-2 के तहत पशुओं के हमले और कुत्ते के काटने से होने वाली आकस्मिक मृत्यु, दिव्यांगता अथवा चोट की स्थिति में प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

हर घर-हर गृहिणी योजना की सब्सिडी जारी

हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत 4,93,434 महिलाओं के बैंक खातों में जून माह की 19 करोड़ 17 लाख रुपये की सब्सिडी भी हस्तांतरित की गई। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है।

अब तक 15,06,364 पात्र महिलाओं के खातों में 340 करोड़ 14 लाख रुपये की राशि भेजी जा चुकी है।

13,237 किसानों को हरित खाद के लिए 7 करोड़ रुपये

किसानों को पर्यावरण अनुकूल खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री ने 13,237 किसानों के खातों में 7 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि हस्तांतरित की। यह राशि खरीफ 2026-27 में 70 हजार एकड़ क्षेत्र में ढैंचा, मूंग और अन्य हरित खाद फसलों को बढ़ावा देने के लिए दी गई है।

पात्र किसानों को हरित खाद अपनाने के लिए 1,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। सरकार के अनुसार इससे मिट्टी की उर्वरता, जल धारण क्षमता और फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा तथा रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।

70 हजार एकड़ क्षेत्र में हरित खाद फसलों का सत्यापन

मुख्यमंत्री ने बताया कि खरीफ 2026 में 5,844 किसानों द्वारा 36,670 एकड़ क्षेत्र में ढैंचा तथा 7,393 किसानों द्वारा 33,330 एकड़ क्षेत्र में मूंग एवं अन्य हरित खाद फसलों की खेती का सत्यापन किया गया है। इस प्रकार कुल 13,237 किसानों के 70 हजार एकड़ क्षेत्र में हरित खाद फसलों का सत्यापन हो चुका है।

पारदर्शिता और सुशासन पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता पारदर्शिता, सुशासन और पात्र व्यक्ति तक बिना बाधा सरकारी सहायता पहुंचाना है। परिवार पहचान पत्र आधारित व्यवस्था, DBT और प्रो-एक्टिव मॉडल के माध्यम से पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ सीधे उनके खातों में पहुंचाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, जरूरतमंद परिवारों और किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना भी है।

कार्यक्रम में सेवा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. जी. अनुपमा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, क्रिड के आयुक्त एवं सचिव जे. गणेशन, कृषि विभाग के महानिदेशक राजनारायण कौशिक, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के निदेशक डॉ. आदित्य दहिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।