हरियाणा के सरकारी स्कूलों में नवंबर 2026 तक ड्यूल डेस्क, 250 CM-EEE स्कूल बनेंगे मॉडल स्कूल : शिक्षा मंत्री

 

चंडीगढ़, 25 अगस्त। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने सरकारी स्कूलों और राजकीय कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता व आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। हरियाणा निवास में उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

सरकारी स्कूलों की जरूरतों का सर्वे पूरा

शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का व्यापक सर्वे पूरा कर लिया गया है। सर्वे के आधार पर प्रत्येक जिले में स्कूलों की जरूरतों और कमियों की पहचान की गई है। अब इसी आधार पर भवन निर्माण, मरम्मत और अन्य विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूरा किया जा रहा है।

नवंबर 2026 तक स्कूलों में पहुंचेंगे ड्यूल डेस्क

बैठक में बताया गया कि सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को बेहतर और आरामदायक कक्षा वातावरण देने के लिए ड्यूल डेस्क की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फिलहाल टेंडर प्रक्रिया जारी है और विभाग का लक्ष्य है कि नवंबर 2026 तक सभी लक्षित स्कूलों में ड्यूल डेस्क उपलब्ध करा दिए जाएं।

250 CM-EEE स्कूल बनेंगे मॉडल स्कूल

शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 250 CM-EEE स्कूलों की पहचान की गई है। इन स्कूलों के लिए विशेष स्कूल विकास योजनाएं तैयार की गई हैं। इन योजनाओं के तहत स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता, पढ़ाई के माहौल और आधारभूत ढांचे को बेहतर बनाया जाएगा। इन संस्थानों को प्रदेश के अग्रणी मॉडल स्कूलों के रूप में विकसित करने की तैयारी है।

सरकारी स्कूलों में फ्रेंच और जर्मन भाषा की पढ़ाई

विद्यार्थियों को विदेशी भाषाएं सीखने का अवसर देने के लिए फ्रांस के दूतावास के सहयोग से 60 शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर 26 सरकारी स्कूलों में फ्रेंच भाषा की कक्षाएं शुरू की गई हैं। वहीं जर्मन भाषा के लिए 80 शिक्षकों का चयन किया गया है और उन्हें जर्मन दूतावास के सहयोग से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

‘सुपर 100’ में बढ़ी सीटें

मेधावी विद्यार्थियों को IIT और NEET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले ‘सुपर 100’ कार्यक्रम में सीटों की संख्या 400 से बढ़ाकर 500 कर दी गई है। इसके दो ऑफलाइन केंद्रों की स्थापना की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है।

SMC को मिली अधिक जिम्मेदारी

स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों को भी सशक्त किया गया है। अब 1 लाख रुपये तक के विकास कार्य सक्षम अधिकारी की मंजूरी से और 25 लाख रुपये तक के आधारभूत कार्य एडीसी की मंजूरी से करवाए जा सकेंगे।

वहीं मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत ‘निपुण हरियाणा मिशन’ का विस्तार कक्षा 5 तक किया गया है। चालू वर्ष में इसे कक्षा 4 तक लागू किया जा रहा है। बालवाटिका-3 से कक्षा 4 तक के विद्यार्थियों का ‘निपुण हरियाणा टीचर एप’ के माध्यम से डिजिटल मूल्यांकन किया गया है।

राजकीय कॉलेजों में भी मजबूत होगा इंफ्रास्ट्रक्चर

शिक्षा मंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को प्रदेश के सभी राजकीय कॉलेजों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी कॉलेजों में ऐसा बेहतर वातावरण तैयार किया जाए, जिससे विद्यार्थियों के नामांकन में बढ़ोतरी हो और उन्हें गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध हो सके।